रायपुर | मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में रविवार को मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 में राज्य प्रशासन के सुशासन, पारदर्शिता और जनहित के नए मानक स्थापित किए गए। बैठक में मुख्य सचिव विकास शील, सभी विभागीय सचिव, संभागायुक्त और कलेक्टर उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि योजनाओं और नीतियों का अंतिम लाभ जनता तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुँचना ही सुशासन है, और किसी भी स्तर पर ढिलाई स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि रिपोर्टों में परिणाम नहीं, बल्कि वास्तविक क्रियान्वयन और जनता तक लाभ पहुँचना महत्वपूर्ण है।
मुख्यमंत्री ने धान खरीदी 15 नवंबर से प्रारंभ होने और इसकी सभी तैयारियों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खरीदी में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर कलेक्टर सीधे जिम्मेदार होंगे, और सभी केंद्रों की मॉनिटरिंग के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उपयोग किया जाएगा।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा योजनाओं की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान, वृद्धजन और ग्रामीण परिवारों को योजनाओं का लाभ पूर्ण रूप से और समय पर मिले। स्वास्थ्य क्षेत्र में उन्होंने गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा, 100 प्रतिशत प्रसव और टीकाकरण की फील्ड वेरिफिकेशन पर जोर दिया। मलेरिया उन्मूलन और मातृ एवं शिशु पोषण पर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए।
शिक्षा विभाग के संबंध में उन्होंने कहा कि ड्रॉपआउट को शून्य करने और सकल नामांकन अनुपात 100 प्रतिशत करने का लक्ष्य पूरा किया जाए। बीजापुर जिले में गोंडी भाषा में शिक्षण से बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के उदाहरण को सभी जिलों में अपनाने की सलाह दी। 31 दिसंबर तक सभी छात्रों का आधार-बेस्ड APAR ID बनाकर डिजिटल पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने धरती आबा अभियान और आदिवासी क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हॉस्टल, पेयजल, आजीविका, डेयरी, मछलीपालन और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में एकीकृत दृष्टिकोण से कार्य किया जाए। आदिवासी हितग्राहियों के लिए आदि कर्मयोगी अभियान के माध्यम से 1.33 लाख वालंटियरों द्वारा योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा रहा है।
नगरीय प्रशासन और प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में उन्होंने कहा कि सभी नगरीय क्षेत्रों में साफ पानी, नियमित पेयजल आपूर्ति और शेष मकानों का निर्माण 31 दिसंबर 2025 तक पूरा किया जाए। “मोर गांव मोर पानी अभियान” के तहत 1.5 लाख से अधिक आवासों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगाए जा रहे हैं।
कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने स्थानीय उद्योगों की मांग के अनुसार प्रशिक्षण, रोजगार मेले और स्वरोजगार लोन मेले आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ई-सेवाओं और लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत नागरिकों को समय पर डिजिटल सेवाएं सुनिश्चित करने पर बल दिया।
मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों को चेताया कि धान खरीदी, अवैध उत्खनन और प्रशासनिक अनियमितताओं पर ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति लागू रहेगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को फील्ड में जाकर निरीक्षण करने, अनुशासन और उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा बायोमेट्रिक प्रणाली शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए।
बैठक के समापन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन की सच्ची पहचान जनप्रतिनिधियों और जनता के प्रति संवेदनशीलता, संवाद और जवाबदेही से होती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सुशासन के मानक अपनाकर सर्वजन हित में परिणाम आधारित कार्य सुनिश्चित किया जाए।
